ਸੱਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਦ੍ਰਿਸ਼

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ‘ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਰਾਜ’ ਦੀ ਸੰਕਲਪਨਾ ਬਾਬਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤੀ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ, ਸਮੁੱਚੇ ਵਰਤਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਪਹੁੰਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਰੱਖੇ. ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹਨ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਰਾਏ ਸਹੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਦੋ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ.

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹਨ- ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ. ਮਾਰਕਸ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰ ਯੁਗ ਵਿਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹਾਕਮ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਰੈਂਚ ਚਿੰਤਕ ਮਿਸ਼ੈਲ ਫੂਕੋ ਦਾ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਹੀ ਸੱਤਾ ਹੈ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਬਗ਼ੈਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ.

ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਪੱਖੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਉੱਪਰ ਹੱਸਦੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਾਂ ਅਜੋਕੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ. ਇਸ ਲਈ ਸੱਤਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਪਰਤਦੇ ਹਾਂ.

ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਫੂਕੋ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਸਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਚਾਰ-ਸਾਧਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿਖਾਇਆ/ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਦਲ ਗਈਆ ਹਨ. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦਾ ਉਕਤ ਸੰਦ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਾਸਰ ਮੂਰਖ਼ਤਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅੰਦਰਲੇ ਅਵਚੇਤਨ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ/ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅੰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੱਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਸਾਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੂਬਹੂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ. ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅੰਦਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ.

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਖੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਸੱਤਾ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹਾਂ.

ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ- ਸੱਤਾ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਲੋਕ ਉੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ੌਜ਼ ਨੂੰ ਧੜਾਧੜ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਵਾਮਾ, ਉੜੀ, ਪੂੰਛ, ਸੋਪੀਆਂ, ਸੰਸਦ ਭਵਨ, ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ.

ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਵੇਲੇ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੋਏ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘ੍ਰਿਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਨੀਅਤ ਉੱਪਰ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ?

ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੌਜ਼ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰਨਾਥ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ? ਬਾਕੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਭ ਕਿੱਥੇ ਮਸ਼ਰੂਫ਼ ਸਨ?

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ. ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ. ਹਰ ਇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਕਤ ਸੱਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਤਾਂ ਮਾਰਕਸ ਤੇ ਫੂਕੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ.

ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੌਂਕੀ